जनता ने दिखाया आईना, भाजपा के लिए आत्ममंथन का समय
✍️ Nitin Singh
राजस्थान के पंचायत चुनावों के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इन चुनावों में भाजपा को मिली चुनौती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। सत्ता, संगठन और बड़े नेताओं की लोकप्रियता के बावजूद यदि आम जनता और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजरअंदाज किया जाए तो चुनावी परिणाम उम्मीदों के विपरीत भी हो सकते हैं।
भाजपा के लिए सत्ता का अहंकार, यूजीसी का मुद्दा, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी, संगठनात्मक कमजोरी और सामाजिक समरसता में आई दरार जैसे मुद्दे राजनीतिक नुकसान के संभावित कारण बनकर सामने आए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कब तक चुनावी नैया पार लगाने की उम्मीद की जाएगी? जनता को केवल बड़े-बड़े भाषण नहीं, बल्कि धरातल पर विकास और बेहतर परिणाम चाहिए।
कार्यकर्ताओं की अनदेखी पड़ी भारी
भाजपा का सबसे मजबूत आधार उसका समर्पित कार्यकर्ता माना जाता रहा है। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए दिन-रात मेहनत की, लेकिन सत्ता में भागीदारी की बात आई तो कई कार्यकर्ता स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगे।
सरकार के कार्यकाल में राजनीतिक नियुक्तियों में कार्यकर्ताओं की अपेक्षित भागीदारी नहीं होने से असंतोष बढ़ा। सवाल उठना स्वाभाविक है कि जो कार्यकर्ता चुनाव के समय भीड़ जुटाता है, नारे लगाता है और पार्टी का झंडा बुलंद करता है, उसे सत्ता के गलियारों में सम्मानजनक स्थान कब मिलेगा?
यूजीसी मुद्दे ने बढ़ाई मध्यम वर्ग की नाराजगी
मध्यम वर्ग भाजपा का परंपरागत समर्थक माना जाता है, लेकिन यूजीसी से जुड़े मुद्दे ने इस वर्ग में असंतोष पैदा करने का काम किया। परिवार और बच्चों के भविष्य से जुड़े विषयों पर आम नागरिक राजनीतिक निष्ठा से ऊपर उठकर सोचता है। ऐसे मुद्दों पर जनता की चिंताओं को गंभीरता से सुनना जरूरी है। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि मतदाता का विश्वास बनाए रखना केवल चुनावी नारों से संभव नहीं है।
संगठन कागजों पर मजबूत, जमीन पर कमजोर?
जिला से लेकर बूथ स्तर तक भाजपा का संगठनात्मक ढांचा मजबूत दिखाई देता है, लेकिन केवल पदाधिकारी नियुक्त कर देने से संगठन मजबूत नहीं होता। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की सक्रियता, जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी उतना ही आवश्यक है। यदि संगठन जमीन पर जनता के बीच सक्रिय नहीं है तो उसकी मजबूती केवल कागजों तक सीमित रह जाती है।
परिवारवाद और सत्ता का मोह भी बना सवाल
राजनीति में जनसेवा की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। जब मंत्री और प्रभावशाली नेता अपने परिवार तथा रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने में अधिक रुचि दिखाने लगते हैं, तब समर्पित कार्यकर्ताओं के मन में निराशा पैदा होना स्वाभाविक है। राजनीति किसी की विरासत में मिली जागीर नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से मिली जिम्मेदारी है।
कांग्रेस भी नतीजों को स्थायी जीत न समझे
भाजपा के लिए यह परिणाम आत्ममंथन का अवसर है, वहीं कांग्रेस को भी इसे स्थायी जनसमर्थन का प्रमाण नहीं मानना चाहिए। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए उसे भी अपने वादों और कार्यशैली पर खरा उतरना होगा।
अंततः लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है। जनता जब किसी राजनीतिक दल को सत्ता का ताज पहनाती है, तो उसे उतारने का अधिकार भी उसी के पास होता है। भाजपा को अब आत्ममंथन करना होगा कि आखिर जनता और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी क्यों बढ़ी। क्योंकि सत्ता मिलना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण सत्ता में रहते हुए विनम्रता, जवाबदेही और जनविश्वास बनाए रखना है।

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